पाँच बर्षमा नेपालसंग दोश्रो पटक हार्यो भारत
पाँच बर्षमा नेपालसंग दोश्रो पटक हार्यो भारत
१ असार २०७७ काठमाडौँ : बर्षौ देखि राजनीतिक बेथितिमा गुज्रिएको नेपाल २०७२ सालको महाभूकम्प पछि थप थिलथिलो बनेपछि राजनीतिक दलले एक प्रण गरे, हामि सबै दल एक ठाउँमा उभिएर नेपाललाई राजनीतिक निकास दिनुपर्छ।’ त्यस निर्णयको परिणाम स्वरुप नेपालले नयाँ संबिधान जारि गर्ने अन्तिम तयारी गर्यो।
तर त्यहि तयारीमा बाधक बन्यो भारत। तत्कालिन मधेसी मोर्चालाई अघि सारेर नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति अनुरुप आएका मोदीको बिशेष दुत बानेर संबिधान जारि गर्न बाट रोक्न आएका जयसंकर र नेपालको असहमति पछि आक्रोश बोकेर नाका बन्दि समेत लगाउन भारतलाई सुझाएका तिनै जयसंकर अहिले भारतको विदेश मन्त्रि छन्।
पाँच बर्ष अघि संबिधान जारि गरे नाकाबन्दी सम्म लगाउने धम्कि दिएर भारत फर्किएका जयसंकरले नेपालले संबिधान जारि गरेको ३ दिन पनि बित्न नपाउंदै अन्तत भारत सरकारलाइ नाकाबन्दी लगाउन समेत निर्देश गरेको थियो र सोहि अनुरुप भारतले नेपालमा करिब छ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो।
त्यस बखत नेपाल सामु नमिठो राजनीतिक हार ब्येहोरेको भारतले अन्ततः आफुले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै स्वतः सिमा सहज बनाउंदै लागेको थियो।
यसपटक करिब पाँच बर्ष पछि भारत यस्तो मोडमा आएर उभिएको छ जहाँ उ फेरी दोश्रो नमिठो हारको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। यसपटक पनि भारतले नचाहदै गर्दा नेपालले दोश्रो पटक संबिधान सम्सोधन गरेको छ र यो संसोधन पनि भारतलाई नमिठो हार तर्फ लैजाने गरि नेपाली भुमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी समेत समेटेर तयार पारेको नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्न गरिएको हो।
सुगौली सन्धिताका नेपालले लिम्पियाधुरा वारि को जमिन नेपालले उपभोग गर्ने र त्यस देखि पश्चिमको जमिनमा आफ्नो हक दाबि कहिल्यै नगर्ने गरि सन्धि गरेको थियो। सोहि अनुरुप नेपालले उपभोग गर्नुपर्ने जमिन भारतले हडपेर आफ्नो भन्दै अपभोग गर्न थालेपछि नेपालले सुक्ता जमिन नेपालको भएको र सो जमिनबाट आफ्नो अन्द्धिकृत कब्जा हटाउन नेपालले भारतलाई दबाब दिंदै आएको थियो। तर नेपालको कैयौ पटकको आग्रहलाइ बेवास्ता गर्दै सुनेको नसुनै गरेको भारतले यो पटक भने नमिठो झट्का सहनु परेको छ।
नेपालको औपचारिक विरोधपछि भारतले दिएको पहिलो प्रतिक्रियाबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । त्यसमा कोभिड १९ को महामारीपछि बस्ने भन्दै वार्तालाई खासै प्राथमिकता दिइएको थिएन । तर जेठ २ मा भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको अभिव्यक्ति बाहिरीए पछि झन् आक्रोसित बनेको नेपालले नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक लगायतका भुमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। अनि नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्न संबिधान संसोधन गरेपछि घटना क्रम यति चाडो बिकसित भयो कि भारतले नेपालले गरेका पछिल्ला कार्य प्रति सोच्न समेत भ्याएन।
यसपटक पाँच वर्षमै घटना क्रमको पुनरावृत्ति भएको छ । बितेको एक महिना नेपालमा विकसित घटनाक्रम र भारतसँगको सम्बन्धलाई केलाउने हो भने त्यो पुष्टि हुन्छ । ठीक पाँच वर्षअघि नेपाल नयाँ संविधान जारी गर्ने संघारमा थियो । त्यसका लागि तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले काठमाडौं पुगेरै राजनीतिक दलहरुमाथि दबाब दिएका थिए । तर, भारतको उक्त दबाबले नेपालका राजनीतिक दललाई झन् एक ठाउँमा ल्याइदियो । उसले नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्यो । तिनै जयशंकर अहिले भारतका विदेश मन्त्री छन् । उनकै निर्देशनमा दिल्लीले नेपालसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
पाँच वर्षअघि जस्तै नेपालको राजनीतिले जयशंकर र दिल्लीलाई चकित तुल्याएको छ । त्यतिबेला जस्तै जयंशकरले नेपालका राजनीतिज्ञलाई ‘पाठ सिकाउन’ भन्दै यसपटक पनि अघोषित नाकाबन्दीको निर्णयका लागि दिल्लीलाई सिफारिस गर्लान् वा मौन बस्छन्, त्यो त आगामी दिनका घटनाक्रमबाट प्रस्ट हुने नै छ ।
