संसद्मा प्रम ओलीले भने: हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं
संसद्मा प्रम ओलीले भने: हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्छौं
७ जेठ २०७७ काठमाडौँ : भुकम्प पछिको थिलथिलो अवस्थाको नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको भारतको दृढतापूर्वक सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको मध्यान्तरमा भारतीय कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग फिर्ता लिएरै छाड्ने उद्घोष गरेका छन् ।
भारतीय कब्जामा रहेको भूमि नेपालको नक्सामा समेट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको भोलिपल्ट मंगलबार संघीय संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओली भारतप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको विवाद र सीमाका विषयमा बुँदागत तथ्यहरू प्रस्तुत गरे । ‘वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म यो गरिमामय सभालाई जानकारी गराउँछु, नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन,’ उनले भने, ‘यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छोड्छौं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कोही रिसाउँछ भन्ने आधारमा आफूहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यो विषयलाई चानचुने नठान्न आग्रह गरे । नक्सा जारी गर्ने निर्णयलगत्तै केहीले ‘कथित राष्ट्रवाद’ भन्दै कसरी भूमि फिर्ता ल्याउने हो भनेर ओलीमाथि प्रश्न सुरु गरिसकेका छन् । यो सन्दर्भलाई ओलीले सम्बोधनमै जवाफ दिए । ‘यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि गरिएको होइन । यो कुनै तमासा गरिएको होइन, कुनै देखाउनका लागि होइन, यथार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो,’ उनले भने ।
राणा शासनलगत्तै एउटा मुलुकको सीमामा अर्कोको सेना राख्ने, मन्त्रिपरिषद् बैठकमै राजदूत बस्नेजस्ता अशोभनीय घटनाहरू भएको उदाहरण दिँदै ओलीले त्यस्ता स्वाभिमान गिर्ने अवस्था अब हुन नहुने बताए । उनले भारतप्रति इंगित गर्दै जस्तोसुकै मुलुकको पनि स्वाधीनताको हैसियत बराबरी हुने उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रियता कमजोर हुने, हाम्रो स्वाभिमान झुक्ने, हामी निहुरिने, हामीले स्वाधीनताको ऐहसास गर्न त के, त्यो परिकल्पना गर्न नसक्ने स्थिति हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । कुनै देशको भूगोल, जनसंख्या ठूलो वा सानो हुन सक्छ, विकासमा अगाडि वा पछाडि हुन सक्छ तर राष्ट्रियता सानो वा ठूलो हुँदैन । सबै राष्ट्रहरू बराबरीको हैसियत राख्छन् र सबै राष्ट्रहरूले बराबर स्वाधीनताको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले लडाइँका बेलामा कमजोर भएको अवस्थामा सुगौली सन्धि भएको प्रसंगसमेत कोट्याएर त्यो सन्धिले कायम गरेको सीमा अहिलेको अवस्थामा मिचिनु स्वीकार्य नहुने बताए । ‘सुगौली सन्धि भनेको लडाइँ लड्न सामथ्र्यले अप्ठेरो भएर सम्झौता गरी अहिलेको भूभागमा हामी सीमित भएका हौं,’ उनले भने, ‘लडाइँका बेला स्विकारिएको सिमाना शान्तिपूर्ण मित्रताका बेला थिचोमिचो गरिनु र अतिक्रमण गरिनु कदापि वाञ्छनीय, ग्रहणीय र स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
