भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
भारतीय सेनाध्यक्षको भनाइ खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
४ जेठ २०७७ काठमाडौं : कालापानी क्षेत्रको भुमि भारतकै रहेको भनि दिएको अभिव्यक्ति प्रति असन्तुस्टी जनाउदै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाटै खण्डन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरु कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नरभानेको भनाइ सैन्य धम्की भएको बताए । ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्नपर्यो’ भट्टले समिति बैठकमा भने ।
नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र (राम) कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताए । सीमा विवादबारे भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको भए पनि नेपालले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई राम्रै खण्डन गराउन लगाउन पर्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बोल्नुपर्यो । हामीले पनि आर्मीलाई बोल्न लगाउन भएन’ सांसद कार्कीले भने ।
