नागरिकता विधेयकमा नेकपाले लिएको निर्णयप्रति उपेन्द्र यादवको आपत्ति

नागरिकता विधेयकमा नेकपाले लिएको निर्णयप्रति उपेन्द्र यादवको आपत्ति

७ असार २०७७ काठमाडौँ : महिनौ देखि अल्झिएको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक प्रति सत्तारुढ नेकपाले लिएको निर्णयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । यादवले शनिबार राति सामाजिक सञ्‍जालमार्फत नेकपाको कदमले झन् बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता बढाउने बताएका छन् ।

‘सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नेपालीसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी निर्णय गरेको छ,’ यादवले सामाजिक सञ्‍जालमा लेखेका छन्, ‘नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा पुरुष र महिला अर्थात् बुहारी र ज्वाइँबीच असमानता र विभेद हुनुहुन्न । यो ऐन मुख्यतः मधेसी समुदायप्रति लक्षित गरिएको भए तापनि यसले लैंगिक असमानता र जातीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिने कार्य गरेको छ । विगतमा प्राप्त गरेको सुविधा, सेवा र अवसरलाई पनि खोस्नु अन्यायपूर्ण कार्य हो ।’ यो कानुन बनेपछि मुलत: नेपाली र भारतीय जनताबीच युगौंयुगदेखि कायम रहेको सामाजिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भत्काउने र नकारात्मक असर पर्ने यादवको दाबी छ ।

‘विदेशबाट विवाह गरी आउने महिलाले अझ बढी लैङ्गिक हिंसा, विभेद, अन्याय र असमानता भोग्नु पर्नेछ र तिनका सन्तानहरुले पनि दुखद् स्थिति भोग्नु पर्नेछ । यसबाट राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना भई राष्ट्रिय एकताको भावनालाई पनि कमजोर पार्नेछ । तसर्थ वैवाहिक अङगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पहिलाकै संविधानहरु र नागरिकता ऐनमा भएको व्यवस्था नै उपयुक्त छ,’ यादवले लेखेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त प्रदान गरिने अंगीकृत नागरिकताको प्राविधान नै संविधान र ऐनबाट खारेज गरे पनि हुन्छ ।’

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप जसपा अध्यक्षले पार्टी धारणा ल्याएका हुन् ।

कांग्रेसले पनि नेकपाको निर्णय अमान्य रहेको बताएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शनिबार साँझ शीर्ष नेता र कांग्रेसबाट राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्यबीच भएको छलफलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा २०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । थप निर्णयका लागि कांग्रेसले आइतबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ