तोडियो अनसन , जनताका लागि यी ४ बुँदा

Loading...

सरकार केसीबीच देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने गरि अनसन तोडिएको छ
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।

(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।

(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२५१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।

(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।

(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।

(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।

(२) नं मागको सम्बन्धमा, यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकोले केही गर्न नपर्ने ।

(३) नं. मागको सम्बन्धमा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने ।
विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाः

(क) (४) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा, त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।

(ख) (४) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।

(ग) (४) न. मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।

(घ) (४) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीका लाििग सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि पठाइ सकिएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रियाहरु




Loading...