भण्डारीले ओली बचाउने संकेत

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार लम्बिने भएको छ । नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका विषयमा दलहरुबीच मतभेद जारी रहँदा यो विषय अदालतसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यस विषयमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरिरहेकी छिन् । काँग्रेस र एमालेले संसदमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनमा उब्जिएका कानुनी जटिलताका विषयमा अदालतसँग राय माग्ने सम्भावना छ । यो मुद्दा अदालतमा पुगेमा ओली सरकार स्वतः लम्बिने एक कानुनविद्ले दैनिक नेपाललाई बताए । काँग्रेस र माओवादी नयाँ सरकार गठनमा संविधानले नछेक्ने तर्क गरिरहेका छन् भने एमाले त्यसको विपक्षमा छ । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि कानुनी जटिलताका बारेमा प्रस्टै बताए । नेम्वाङले भने, “संविधानले नसोचेर होइन, जानेर नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका बारेमा व्यवस्था नगरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ । संविधानले सरकार फेरबदलमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।”

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि कानुनी जटिलताका बारेमा प्रस्टै बताए । नेम्वाङले भने, “संविधानले नसोचेर होइन, जानेर नै नयाँ प्रधानमन्त्रीका बारेमा व्यवस्था नगरेको तथ्य निर्विवाद रहेको छ । संविधानले सरकार फेरबदलमा होइन, संविधान कार्यान्वयनमा एकजुट हुनका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रियाहरु




Loading...