२०७४ साल बन्यो निर्वाचन वर्ष

Loading...

१ वैशाख२०७५ काठमाडौँ :स्थानीय चुनावको रापमा सुरु भएको २०७४ साल वैशाख महिनाको तेस्रो सातातिर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रकरणले तात्यो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धन नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दर्ता गरेको महाभियोग स्थानीय तह निर्वाचनमा विपक्षी दल नेकपा एमालेका लागि प्रमुख एजेन्डा नै बन्यो ।

२०७४ वैशाख ३१ बाट सुरु भएको निर्वाचनको सिलसिला करिब वर्षभरि नै रह्यो । वर्ष २०७४ करिब निर्वाचन वर्ष नै बन्यो । शासकीय रूपमा केही नौला अभ्यास सुरु भए बितेको वर्ष । संवैधानिक समयसीमालाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने दलहरूले यस पटक केही हदसम्म परिपक्क बन्दै राजनीतिक सङ्क्रमणकालका अन्त्यका लागि जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनले फड्को मारेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना निर्माणमा पनि वर्ष २०७४ ले बलियो जग बसालेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्यमा फड्को मारी स्थिरताको प्रस्थान विन्दु बनेको छ २०७४ साल ।

संविधानका आधारभूत संरचना र परिकल्पनाको स्थापनासँगै स्थिर सरकार र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाले आकार लिएको छ । नयाँ संविधानको संरचनाअनुसार गठित सरकारले कम्तीमा सरकार फेरबदलको मार अन्त्य गरेको छ । आर्थिक विकासका लागि बाह्य लगानीमा धेरै हदसम्म भर पर्नुपरेको अवस्थामा सरकारलाई आन्तरिक रूपमा भने नागरिकको विश्वास सबैभन्दा ठूलो पुँजीमा रूपान्तरण भएको छ ।

वैशाख ३१ बाट सुरु भएको स्थानीय तह निर्वाचनको शृङ्खलासँगै सङघीय संरचनामा पहिलो पटक जनताको शासन जनमतद्वारा जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियाको थालनी भयो ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको तीन तहमध्ये आधारभूत लोकतन्त्रको आधार मानिएको स्थानीय तहले मूर्त रूप लिएको छ । २०७४ मा जनताले निर्वाचनमार्फत मौलिक रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र थालनी गरेनन् कर्मचारी र दलीय संयन्त्रको भरमा डेढ दर्शकदेखि चलेको स्थानीय निकायलाई नयाँ संरचनामा शक्तिशाली रूपमा पुनःस्थापित गरे ।

आधारभूत सेवा प्राप्तिका दृष्टिकोणले स्थानीय निर्वाचन ऐतिहासिक बनेको छ ।
स्थानीय निर्वाचनले एमालेलाई पहिलो दलमा स्थापित ग¥यो । अघिल्लो पटक पहिलो स्थानमा रहेको काँग्रेस दोस्रो दल बन्दा माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमै यथावत रह्यो । यो अवस्था प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म कायम रह्यो ।

क्रमिक रूपमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनलगत्तै मुलुक प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमियो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि धेरैको अनुमानविपरीत दुई वाम दल एक ठाउँमा उभिए ।

चुनावी मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा होमिएको गठबन्धनले सरकार गठनको सहज बहुमत प्राप्त ग¥यो । आफूसँग सत्ता साझेदार गरिरहेको माओवादीले एमालेसँग तालमेल गरेपछि एक्लिएको काँग्रेसले मधेस केन्द्रित दलसँग सहकार्यको प्रयास गरे पनि सोचेजस्तो सफल भएन ।
मधेसमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा ) र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शीर्ष नेता उम्मेदवार रहेको स्थानमा आफ्ना उम्मेदवार नै नउठाएको काँग्रेसका लागि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बिर्सनलायक बन्यो । दुई राप्रपासँग गरेको घोषित चुनावी तालमेलबाट दुवै पक्षले लाभ लिन सकेनन् । तालमेलकै लागि तालमेलभन्दा परको नतिजा काँग्रेस गठबन्धनमा बन्न सकेन ।

संसद्का सबै पदाधिकारीको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय, प्रतिनिधि तथा प्रदेश, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन गरी पाँच वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । वर्ष २०७४ मा पाँच निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । वर्ष २०७४ को निरन्तरताको चुनावी यात्राले राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिका लागि पाइला चालेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधानका अन्तर्वस्तुमा फरक मत राख्ने दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । राजनीतिक आन्दोलनका एजेन्डा सडकबाट सदनमा प्रवेश पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

प्रतिक्रियाहरु




Loading...